Lockdown : 17 मई को समाप्त हो रहे लॉकडाउन के बीच आगे की रणनीति के लिए पीएम मोदी ने सोमवार को राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये बैठक की. इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों से कहा कि 17 मई के बाद भी किसी न किसी रूप में जारी रहेगा, लेकिन राज्य सरकारों को अपने राज्यों में ग्रीन जोन में आर्थिक गतिविधियों में तेजी लाने के लिए अपनी योजनाओं को 15 से 17 मई के बीच विचार के लिए केंद्र को भेजना चाहिए. 6 घंटे चली मीटिंग में पीएम मोदी ने इस बात के संकेत दिए कि वर्तमान स्थिति में पूरी तरह लॉकडाउन खोलना संभव नहीं है.
Lockdown: पश्चिम बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, पंजाब और तेलंगाना लॉकडाउन बढ़ाने की सिफारिश की. जबकि छत्तीसगढ़, कर्नाटक, आंध्र, बिहार और तमिलनाडु सहित राज्यों में को अनुमति देने के लिए कहा. इन राज्यों ने रेल और हवाई सेवा पर निर्णय लेने से पहले उनसे सलाह लेने की बात कही. बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि रेल सेवाओं को शुरू करना एक गलती थी और इसपर उनकी राय ली जानी चाहिए थी. एक रिपोर्ट के अनुसार बैठक में पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने मांग की कि जिलों को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन घोषित करने का अधिकार राज्यों को मिलना चहिये. पंजाब के सीएम की मांग पर कई राज्यों ने सहमति दिखाई में इसमें बीजेपी शासित हरियाणा भी शामिल था.
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री से कहा कि राज्यों ने केंद्र सरकार द्वारा लागू लॉकडाउन का अपनी पूरी इच्छाशक्ति के साथ पालन किया, लेकिन अब अगले चरण में जोन और प्रतिबंधों पर फैसला करने का अधिकार उन्हें मिलना चाहिए. इस दौरान पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा ''जब भारत सरकार ने सीमाओं को खोलना, ट्रेनों को शुरू करने और हवाई अड्डों को खोलने सहित लगभग सब कुछ खोल दिया है, तो ऐसे में लॉकडाउन को जारी रखने का क्या तर्क है''. ममता ने कहा कि ऐसे महत्वपूर्ण समय में केंद्र को राजनीति नहीं करनी चाहिए.महाराष्ट्र के सीएम ने कहा ''मई में मामले चरम पर होने की उम्मीद है, ये जून या जुलाई में भी चरम पर पहुंच सकते हैं. मैंने पढ़ा है कि वुहान में मामलों की दूसरी लहर देखी जा रही है, यहां तक कि WHO ने इस बारे में चेतावनी दी है. इसलिए, मेरा सुझाव है कि लॉकडाउन पर कोई भी कार्रवाई सावधानी से की जानी चाहिए, मेरा अनुरोध है कि अगर जरूरत पड़ी तो राज्य को केंद्रीय बल तैनात किया जाए क्योंकि पुलिस भारी दबाव में है और जवान भी संक्रमित हो रहे हैं''.
बैठक के बाद छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कहा ''आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा हुई. इस दौरान मैंने निम्न मांगे रखीं हैं तथा कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं. राज्य के अंदर आर्थिक गतिविधियों के संचालन के निर्णय का अधिकार राज्य सरकार को मिलना चाहिए. कोरोना संक्रमण को लेकर रेड जोन, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन के निर्धारण का दायित्व राज्य सरकारों को दिया जाना चाहिए. रेगुलर ट्रेन और हवाई सेवा, अंतर राज्यीय बस परिवहन की शुरुआत राज्य सरकारों से विचार विमर्श कर किया जाना चाहिए और मनरेगा में 200 दिन की मजदूरी दी जाए.''
तमिलनाडु के CM के. पलानीस्वामी ने कहा ''जैसा कि चेन्नई में पॉजिटिव मामले बढ़ रहे हैं, तमिलनाडु में 31 मई तक ट्रेन सेवा की अनुमति न दी जाए. मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि 31 मई तक नियमित हवाई सेवा शुरू न करें''.
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